झारखंड विकास 2026: खनिज संपदा, रोजगार और स्थानीय हिस्सेदारी का सवाल

झारखंड की पहचान देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में होती है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों ने राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन झारखंड की कहानी केवल खनिज संपदा की कहानी नहीं है। इसके साथ रोजगार, पर्यावरण, स्थानीय विकास, राजस्व और संसाधनों पर राज्य के अधिकार जैसे सवाल भी जुड़े हैं।

सितंबर 2026 में राज्य में खनन से मिलने वाले राजस्व और राज्य सरकारों के अधिकार को लेकर फिर चर्चा सामने आई। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र से खनन उत्पादों पर सेस लगाने के राज्य सरकारों के अधिकार को बहाल करने की मांग की है। यह मुद्दा केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि संसाधन-संपन्न राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों से भी जुड़ा है।

खनिज संपदा और झारखंड की अर्थव्यवस्था

झारखंड में खनिज संसाधनों की प्रचुरता लंबे समय से उद्योगों के लिए आकर्षण का कारण रही है। खनन से जुड़े उद्योगों के साथ परिवहन, निर्माण, मशीनरी, छोटे व्यवसाय और सेवा क्षेत्र भी रोजगार पैदा करते हैं।

लेकिन किसी राज्य की प्राकृतिक संपदा तभी व्यापक आर्थिक लाभ में बदलती है जब उसके आसपास मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्था विकसित हो।

खनन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ-साथ उन परिवारों के लिए भी अवसर जरूरी हैं जो सीधे खनन से जुड़े नहीं हैं।

यही कारण है कि झारखंड में विकास की चर्चा करते समय खनिज उत्पादन के आंकड़ों के साथ स्थानीय रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को भी देखना जरूरी है।

राजस्व का सवाल

खनिज संपदा से मिलने वाला राजस्व राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है।

लेकिन राज्य सरकार और केंद्र के बीच कराधान तथा खनिज राजस्व को लेकर अधिकारों की बहस लंबे समय से चली आ रही है।

झारखंड के वित्त मंत्री की हालिया मांग इसी व्यापक बहस का हिस्सा है। सरकार का तर्क है कि खनिज संसाधनों वाले राज्यों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त राजस्व जुटाने का पर्याप्त अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर, ऐसे मामलों में संवैधानिक व्यवस्था और केंद्र-राज्य वित्तीय ढांचे को ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

रोजगार सबसे बड़ा सवाल

खनिज संपदा के बावजूद झारखंड में युवाओं के लिए रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

खनन क्षेत्र हमेशा पर्याप्त संख्या में स्थायी रोजगार नहीं दे सकता। आधुनिक मशीनरी के बढ़ते इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन श्रम की आवश्यकता अलग तरीके से बदल सकती है।

इसलिए राज्य के लिए खनन के साथ-साथ आईटी, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे उद्योगों में रोजगार पैदा करना भी महत्वपूर्ण है।

बंद खदानों का भविष्य

बंद हो चुकी खदानें भी झारखंड की विकास कहानी का हिस्सा हैं। राज्य सरकार ने रामगढ़ और गिरिडीह की दो बंद कोयला खदानों के वैज्ञानिक पुनर्वास और पुन: उपयोग की दिशा में पायलट परियोजना की योजना बनाई थी।

ऐसी परियोजनाओं से यह सवाल सामने आता है कि पुरानी औद्योगिक जमीन का उपयोग नई आर्थिक गतिविधियों के लिए कैसे किया जा सकता है।

बंद खदानों के क्षेत्र में सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, पर्यटन, उद्योग या अन्य गतिविधियों की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है, हालांकि हर परियोजना की व्यवहार्यता स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन

खनन का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। जंगल, पानी, जमीन और स्थानीय समुदाय भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।

झारखंड जैसे वन और खनिज दोनों से समृद्ध राज्य के लिए विकास मॉडल में पर्यावरणीय संतुलन जरूरी है।

अगर खनन से राजस्व मिलता है लेकिन आसपास के इलाकों में प्रदूषण, जल संकट या जमीन संबंधी समस्या बढ़ती है, तो विकास की तस्वीर अधूरी रह जाएगी।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं भी महत्वपूर्ण हैं। राज्य में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और गंभीर एनीमिया से पीड़ित मरीजों को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त रक्त चढ़ाने की सुविधा की रिपोर्ट सामने आई है।

ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं बताती हैं कि विकास का अर्थ केवल उद्योग स्थापित करना नहीं है। नागरिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को भी उसी विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाना पड़ता है।

शिक्षा और कौशल

झारखंड के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

खनन और भारी उद्योग के अलावा इलेक्ट्रिकल, मशीन ऑपरेशन, ड्रोन, डिजिटल सर्विस, कंप्यूटर, अकाउंटिंग, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण युवाओं के रोजगार विकल्प बढ़ा सकता है।